El jueves 22 de agosto se llevó a cabo la primera reunión del Comité Tripartito para la elaboración de la Política Nacional de Seguridad y Salud en Minas (2024-2028), que impulsa el Gobierno chileno. La sesión se realizó en las dependencias del Ministerio del Trabajo, con la participación de 24 miembros que representan a los sectores del Estado, empleadores y trabajadores, entre ellos, la Federación de Trabajadores del Cobre, representada por el consejero nacional Ricardo Torrejón Pizarro.
Durante la primera reunión del Comité, se revisó el Convenio 176 de la OIT, recientemente ratificado por Chile, como el marco normativo central, junto con discutir su aplicación en nuestro país. Además, se analizaron los resultados de los talleres de diálogo realizados en las siete principales regiones mineras del país: O’Higgins, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Atacama, Metropolitana y Tarapacá.
Composición del Comité
El Comité Tripartito está conformado por representantes de cada sector:
- Estado: Ministerio de Minería (MINMIN), Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), Ministerio de Salud (MINSAL), Ministerio del Trabajo (MINTRAB), Superintendencia de Previsión Social (SPS), Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), Dirección del Trabajo (DT) y el Instituto de Seguridad Laboral (ISL).
- Empleadores: Sociedad Nacional de Minería (SONAMI), Consejo Minero (CM), y la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería (APRIMIN).
- Trabajadores y trabajadoras: Coordinadora de Trabajadores de la Minería (CTMIN), junto con sus organizaciones afiliadas: FESAM, FESUC, FESUMIN, FMC, CONFEMIN, CTC, y FTC.
Un objetivo prioritario de esta instancia de participación, es contribuir a garantizar que ninguna operación minera en Chile implique pérdidas de vidas humanas. Este enfoque es esencial e indiscutible, en la creación de una política que proteja efectivamente a quienes trabajan en uno de los sectores más riesgosos del país y que es fundamental para el desarrollo económico de Chile.